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मामा के राज में कट रही.. गरीबों के घर की बिजली.. 15 हजार गरीबों को मिला अल्टीमेटम

मामा के राज में कट रही..
गरीबों के घर की बिजली..
15 हजार गरीबों को मिला अल्टीमेटम




(वाजिद खान-जबलपुर)


उपचुनाव हो चले हैं और अब प्रदेश में मामा की सरकार पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी है चुनाव से पहले जनता की समस्याओं को समझते हुए प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को बिजली बिल से खासी राहत पहुंचाने का वादा किया था लेकिन लेकिन अब गरीब जनता को एक बार फिर से बिजली का झटका लगने वाला है जी हां यह बात सौ फ़ीसदी सच है प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग ने अपने राजस्व खजाने को भरने के लिए गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले 15000 उपभोक्ताओं की बिजली काटने का फैसला किया है यह वह उपभोक्ता है जोकि गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं और उन्होंने पिछले 3 माह से अपने घर के बिजली का बिल नहीं अदा किया है। आपको बता दें कि राज्य शासन ने बिजली विभाग को राजस्व वसूली के टारगेट को लेकर के अल्टीमेटम दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि यदि टारगेट पूरा ना हुआ तो संबंधित अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। गौरतलब हो कि प्रदेश भर में कई बड़े-बड़े सरकारी संस्थान है जिनके बिजली के बिल अभी बाकी है लेकिन विभागीय अधिकारियों का जोर सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे परिवारों पर ही चल रहा है और यदि ऐसा हुआ तो 15000 परिवारों के घर में अंधेरा छा जाएगा आइए जानते हैं कहां का है मामला और क्या है पूरी कहानी


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कहां का है यह मामला और क्या है पूरी कहानी..




मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सामने आया है जहां पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे विद्युत विभाग ने अपनी राजस्व वसूली ना हो पाने के कारण जिले के 15000 गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के बिजली के कनेक्शन काटने का फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वे परिवार जिन्होंने 3 माह से अपने बिजली का बिल नहीं भरा है उन्हें अल्टीमेटम के साथ समझाइश दी गई है कि यदि जल्द ही उन्होंने अपने बिजली का बिल नहीं भरा तो उनके घर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।


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नगर निगम से वसूली न होने पर बंद हो सकती हैं स्ट्रीट लाइटें


बिजली विभाग के तेवर इन दिनों काफी उग्र नजर आ रहे हैं यही कारण है कि वह येन केन प्रकरेण अपने राजस्व की वसूली में लगा हुआ है आपको बता दें कि जबलपुर नगर निगम को लगभग ₹190000000 का बिजली का बिल का भुगतान करना है लेकिन अभी तक नगर निगम के आला अधिकारियों ने इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाए हैं इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा कई बार नगर निगम को बिजली के बकाया बिल के भुगतान के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है लेकिन स्थिति जस की तस है जिस पर बिजली विभाग ने शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद करने का फैसला लिया है


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पुलिस थानों की भी काटी जा सकती है बिजली


कई सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ पुलिस विभाग भी बिजली बिल के भुगतान की आनाकानी में पीछे नहीं है बल्कि पुलिस विभाग पर भी बिजली बिल का 10000000 रुपए बकाया है जो कि उसे दिसंबर माह में चुकाना था लेकिन अभी तक पुलिस विभाग ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है ऐसे में बिजली विभाग जिले के थाना परिसरों की भी बिजली सप्लाई रोकने की तैयारी कर चुका है।


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राज्य शासन ने बिजली महकमे को दिया आदेश यदि टारगेट नहीं हुआ पूरा तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज


आपको बता दें कि राज्य शासन ने बिजली विभाग को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि आप किसी भी बिजली उपभोक्ता को रियायत नहीं दी जाएगी और बिजली बिल जमा ना होने पर उनकी बिजली सप्लाई रोक दी जाएगी बिजली विभाग को राजस्व वसूली का अपना टारगेट पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और ऐसा न करने पर विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।


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अधीक्षण अभियंता ने दी विस्तार से जानकारी..




जबलपुर के अधीक्षण अभियंता आई के त्रिपाठी ने कहा है कि राज्य शासन की सख्ती के बाद अब जिले में बिजली बिल वसूली के लिए विभाग की टीम घर घर जाकर बिजली बिल वसूल रही है और बिल ना देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है..  शासकीय विभागों के प्रमुखों को भी  साफ तौर पर बता दिया गया है कि बिजली बिल जमा न करने पर अब बिजली सप्लाई बाधित कर दी जाएगी।


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विकास की कलम

चीफ एडिटर

विकास सोनी

लेखक विचारक पत्रकार

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