शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक संपन्न
इन अहम मुद्दों पर लिया गया निर्णय..
आज मध्यप्रदेश कैबिनेट की वर्चुअल बैठक बल्लभ भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमे अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जिसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आजीविका मिशन के नवगठित 29 नगरीय निकायों में विस्तार करना तय किया है क्योंकि सभी जगह एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है।
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कैबिनेट ने तय किया है कि वाणिज्य कर विभाग, वार्ड नंबर 22, बालाघाट में अंबेडकर चौक परिसर को 8 लाख 80 हज़ार से ज़्यादा राशि जमा करने पर रजिस्ट्री करने का तय किया है।
इसी तरह तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति देखते हुए पुनरीक्षण वेतनमान को लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।
शहरी अभ्यारण में प्रवेश शुल्क का विषय आया था जो कि मुख्यमंत्री ने बाकी गाइडलाइन के अनुसार करने का निर्णय लिया है।
वाणिज्य कर के 18 अस्थाई पदों को निरंतर रखने पर भी कैबिनेट द्वारा सहमति दी गई है।
कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इन विशेष बातों का जरूर रखें ध्यान
कैबिनेट के सभी सदस्यों के सामने सभी जिला कलेक्टर, जिला कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के डीन को एक साथ सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक ली तथा वर्चुअल बैठक में कोरोना के संबंध में चर्चा की तथा वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जिले के बाहर व जिले के अंदर कोरोना की क्या स्थिति इसकी भी समीक्षा की है।
समीक्षा के बाद यह भी स्पष्ट किया गया कि भोपाल, इंदौर तथा प्रदेश में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है कहीं पर भी बैड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई किट व दवाइयों की कमी नहीं है तथा पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध है इसलिए कोई भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टनसिंग के लिए दुकानों पर गोले बनाने के लगातार प्रयास करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए जैसे पहले कोई यमराज बन कर घूमता था या फिर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करता था सभी को इस दिशा में जागरूक करना है। जागरूकता के साथ-साथ कोई भृम न फैले ना इसकी भी चिंता सभी को करना होगी
गृह मंत्री, नरोत्तम मिश्रा