भोपाल । खाली पड़ी औद्योगिक जमीनों पर बार-बार अवैध कब्जे हो जाने की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम प्रदेश के कई शहरों के इंडस्ट्रियल एरिया में कमर्शियल शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहा है। मप्र औद्योगिक विकास निगम ने प्रदेशभर के इंडस्ट्रियल एरिया में सख्त कार्रवाई करते हुए सैकड़ों अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाकर अपने औद्योगिक भूखंड नाजायज कब्जेधारियों से मुक्त तो करा लिए, मगर इन पर फिर से कब्जे न हों, इसके लिए इन औद्योगिक जमीनों पर छोटे-बड़े मध्यम साइज के कमर्शियल प्लॉट बनाकर इन पर शॉपिंग सेंटर बनाने की दो प्रकार की कार्ययोजना पर काम कर रहा है।पहली योजना के अनुसार खाली पड़े छोटे मध्यम भूखंडों को नीलाम कर दिया जाए। दूसरी प्लानिंग यह है कि इन भूखंडों पर मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम खुद कमर्शियल शॉपिंग सेंटर बनाकर उन्हें किराए पर दे दे या टेंडर निकालकर पहले आओ-पहले पाओ के नियमानुसार बेच दे। इस तरह की योजना बनाने के पीछे दो कारण हैं। पहला उद्देश्य यह है पिछले कई सालों में एकेवीएन अपनी जमीनों पर कब्जे हटाने की कई बार कार्रवाई कर चुका है। कब्जे हटाने के कुछ महीनों बाद लोग दोबारा कब्जे कर लेते हैं। इस वजह से आए दिन न सिर्फ विवाद होते हैं, बल्कि अवैध कब्जे करने वाले गैरकानूनी काम भी करने लगते हैं। दूसरा मुख्य कारण यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर औद्योगिक शहर को स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाए। खाली पड़े भूखंडों पर एक जैसी शॉप्स या शॉपिंग सेंटर बनेंगे तो न सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया स्मार्ट नजर आएगा, बल्कि अतिक्रमण व कब्जों की समस्या से भी हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी।
