Meta New Policy :
नियम नहीं मानें तो Facebook, Instagram और Whatsapp चलाना होगा मुश्किल..
जानिए पूरी डिटेल..
नईदिल्ली भारत
देश में चुनाव का माहौल गरम है यह चुनाव आम आदमी की जिंदगी में जितना गहरा असर डालते हैं उतना ही गहरा असर अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पड़ने वाला है दरअसल Facebook, Instagram और Whatsapp के यूजर्स को अब कुछ नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार META (मेटा) द्वारा अपनी पॉलिसी में बदलाव किये जाने का ऐलान कर दिया गया है। जिसके चलते यूजर्स के लिए फेसबुक, वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम चलाने के नियम आगामी कुछ दिनों में बदल जाएंगे।
आइए जानते हैं क्या है नई पॉलिसी और यूजर्स को किन-किन बातों का रखना होगा ख्याल
यह तो आप जानते ही हैं कि बीते कई सालों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर facebook राज कर रहा है। लेकिन समय समय पर meta पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। यही कारण है कि मेटा ने अपनी पॉलिसी में बदलाव लाकर बहुत से नए नियम लागू करने का ऐलान किया है ताकि वह अपने प्लेटफार्म को और भी अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सके। आज के समय पर यह प्लेटफार्म हर क्षेत्र के व्यवसाय के प्रचार प्रसार का गढ़ बन चुका है वहीं कंपनी ने इस बात का भी दावा किया है कि आगामी चुनाव में बेहतर सुरक्षा लोगों को वोट देने और अपने प्लेटफार्म को बेहतर बनाने के लिए भारी निवेश किए हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेटा पर सार्वजनिक राय और निर्वाचन स्थल पर लोगों के मत वाले विज्ञापनों को डिस्क्लेमर के साथ जारी करने का आदेश दिया गया है।
नए नियम सामाजिक मुद्दों वाले विज्ञापनों को लेकर हैं. नए नियम लागू होने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पर डिस्क्लेमर जारी करना होगा. साथ ही कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं
इस नई पॉलिसी के बारे में खुलकर बात की जाए तो अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स को को किसी भी तरीके के विज्ञापन को जारी करने से पहले अपनी जानकारी उजागर करनी होगी अगर यूजर अपनी जानकारी नहीं देगा तो उसके द्वारा प्रसारित किया गया कोई भी विज्ञापन तत्काल हटा लिया जाएगा।
यहां जानिए आखिर किस तरह के पोस्ट/ विज्ञापन वाले यूजर्स पर होगी मेटा की पहली नजर
. सामाजिक मुद्दों वाले विज्ञापन
. चुनावों या राजनैतिक विज्ञापन
. अर्थव्यवस्था
. स्वास्थ्य
. अपराध
. नागरिक एवं सामाजिक अधिकार
. राजनैतिक मूल्य एवं शासन प्रणाली
. चर्चा,बहस और वकालत वाले विज्ञापन
. अप्रवास, शिक्षा एवं सुरक्षा और विदेश नीति
ऐसी ही एक पहल भारत में 2019 के आम चुनावों में देखने को मिली थी जहां विज्ञापनदाताओं को सरकार की ओर से फोटो आईडी के प्रयोग के बाद विज्ञापन का भुगतान किया गया था. मेटा द्वारा पॉलिसी नियमों में बदलाव के तहत अब फेसबुक पर राजनैतिक, चुनावी या सामाजिक मुद्दों के विज्ञापन को बिना डिस्क्लेमर के पोस्ट किया गया तो उसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा. साथ ही कंपनी ऐसे विज्ञापन जारी करने वाले यूजर्स को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती हैं.