हितग्राहियों को दें स्वरोजगार ऋण योजनाओं का लाभ-कलेक्टर जबलपुर

जबलपुर । कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने मंगलवार को आयोजित डीएलसीसी की बैठक मेंं बैंकर्स को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को स्वीकृत कर हितग्राहियों को ऋण वितरित करने के निर्देश दिये हैं। डॉ. इलैयाराजा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान प्रत्येक मंगलवार को डीएलसीसी की बैठक बुलाई जायेगी तथा  स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत बैंको को प्रेषित प्रकरणों में स्वीकृति एवं ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई डीएलसीसी की बैठक में लीड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव सिंह एवं जिला प्रबंधक उमेन्द्र सिंह, जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक विनीत रजक स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों के

जिला अधिकारी तथा बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद थे। कलेक्टर डॉ.इलैयाराजा ने कहा कि शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने १७ सितम्बर से ३१ अक्टूबर तक चलाये जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत चिन्हित ३७ योजनाओं में बैंकों के माध्यम से संचालित आठ योजनाओं को भी शामिल किया गया है। बैठक में डॉ. इलैयाराजा ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत बैंकों के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजनाओं

की बैंकवार समीक्षा भी की। उन्होंने कृषकों, मत्स्य पालकों और पशुपालकों को किसान क्रेडिट योजना के तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के बैंकों को भेजे गये सभी प्रकरणों को आने वाले एक सप्ताह के दौरान स्वीकृत करने की हिदायत भी बैंक अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नगर

निगम जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने बैंकर्स को इस गुरूवार को तथा जिले के शेष नगरीय निकायों में प्राप्त प्रकरणों को शनिवार को विशेष शिविर लगाकर स्वीकृत करने होंगे। कलेक्टर ने बैठक में मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांतियोजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा ग्रामीण एवं शहरी अजीविका मिशन के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने में हुई प्रगति की भी बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने बैठक से अनुपस्थित रहने पर उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को तथा बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों को प्रेषित प्रकरणो की तथ्यगत जानकारी नहीं देने पर सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास का एक-एक दिन का वेतन काटने नोटिस तथा शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये।