टोक्यो।
जापान की सरकार ने घोषणा की है कि जो परिवार टोक्यो को छोड़कर कहीं और रहने का विकल्प चुनेंगे उन्हें प्रति बच्चा दस लाख येन की पेशकश की जाएगी। सरकार ने प्रोत्साहन राशि में 700000 येन की वृद्धि करते हुए प्रति बच्चा 1 मिलियन येन (7500 डॉलर) प्रदान करने की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को उन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है जहां जन्म दर गिर रही है।
सरकार ने इसके लिए कई क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ लेने वालों में शामिल किया है। इसके तहत बीते 5 सालों से टोक्यो के 23 वार्ड के लोगों को मुख्य रूप से चुना गया है। इस योजना में वे परिवार भी शामिल होंगे जिनके कामकाजी माता-पिता टोक्यो में काम कर रहे हों। इसके साथ ही साइतामा चिबा और कानागावा प्रांतों में रहने वाले भी पात्र हैं। इसके अलावा वे जो उस क्षेत्र में एक छोटी या मध्यम आकार की कंपनी में कार्यरत हों। सरकार का कहना है कि ऐसे लोग जो इंटरनेट का उपयोग करके अपने पूर्व-स्थानांतरण कार्य को जारी रखना और उस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना जहां वे रह रहे हैं। उनको भी योजना का लाभ मिलेगा।
दरअसल यह कार्यक्रम उन परिवारों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की भी अनुमति देता है जिनके एक से अधिक बच्चे हैं। मौजूदा सब्सिडी प्रति बच्चा 300000 येन है। अप्रैल 2023 से यह नियम लागू हो जाएगा और दो बच्चों वाले जोड़ों को 3 मिलियन येन तक की राशि प्राप्त होगी। माता-पिता को किसी आय परीक्षण से नहीं गुजरना होगा। जापानी माता-पिता से कहा गया है कि वे स्थानांतरित होने के तीन महीने से एक साल के भीतर अपनी नई स्थानीय सरकार में जाएं और वहां कम से कम पांच साल तक रहने के अपने इरादे की घोषणा करें।
अगर वे 5 साल तक उस स्थान पर नहीं रहते हैं तो उनसे पैसे लौटाने को कहा जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 1300 नगरपालिकाएं शामिल हैं। 2021 में 1184 परिवारों को पुनर्वास सहायता दी गई। प्रोत्साहन कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले परिवारों की संख्या 2019 में 71 और 2020 में 290 थी। 2020 में संख्या बढ़ी क्योंकि दूरस्थ कार्य को पात्रता मानदंड में जोड़ा गया था। जापानी सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम डिजिटल गार्डन सिटी नेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास को बढ़ावा देकर राजधानी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित परिवारों की संख्या बढ़कर 10000 हो जाएगी। सरकार ने कहा कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल होने में मदद करने के लिए पुनर्वास योजना के साथ-साथ पर्यावरण का विकास होगा। स्व-ड्राइविंग बसें और दूरस्थ चिकित्सा देखभाल और आधिकारिक उपग्रह कार्यालयों की स्थापना भी योजना का हिस्सा है। अगस्त 2022 तक 654 उपग्रह कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।