जबलपुर ।
मप्र सरकार अध्यादेश जारी कर बिना बिजली खरीदे करोड़ों का भुगतान कराने हेतु किए गए गैरजरुरी करार तत्काल रद्द करें। ऐसे करार करने वालें अधिकारियों की जांच कर उन्हें दंडित करें।
पिछले ५ वर्षों में १६ निजी कंपनियों से बिना बिजली खरीदने के बावजूद भी भुगतान कराने के लिए किए गए करार गैरजरुरी है ऐसे करार को समाप्त करने की घोषण प्रदेश ऊर्जा मंत्रालय ने कई बार की है किन्तु यह घोषणाएं अभी भी कागजों पर सीमित है।
ऐसे में बिजली रेट पर आयोजित जनसुनवाईयाँ अर्थहीन है। अत: जनसुनवाईयों का बहिष्कार किया जाएगा। यह निर्णय लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन पेंशनर समाज सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन पेंशनर संघ महिला समिति किसान समिति आदि संगठनों के सदस्यों ने घंटाघर के पास इकट्ठा होकर बिजली रेट बढ़ाने के प्रस्ताव की कापियाँ जलाकर विरोध प्रकट किया।
इस अवसर पर डॉ.पीजी नाजपांडे आरएस तिवारी मनीष शर्मा सुभाषचंद्रा सुशीला कनौजिया डीपी दुबे आरसी शुक्ल एसके स्थापक एचपी उरमलिया मधुबाला श्रीवास्तव डीके सिंह एसएन नेमा डीआर लखेरा राकेश चक्रवर्ती राममिलन शर्मा आदि उपस्थित थे।