पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के,
खिलाफ कर रहे ध्यानाकर्षण
शीत कालीन सत्र में बाहर आया,
चेक पोस्ट पर ,अवैध वसूली का "जिन्न"
विकास की कलम/भोपाल,
मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से कागजों में चेक पोस्ट भले ही बंद कर दी गई हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है।जी हां, प्रदेश के तमाम चेक पोस्टों पर अभी भी अवैध वसूली धड्डले से चल रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह द्वारा ही इस बात का दावा किया गया है। भूपेंद्र सिंह द्वारा अपने ही सरकार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में आरटीओ एवं चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का ध्यानाकर्षण लगाया है। इस विषय को लेकर पूर्व मंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपना वक्तव्य देंगे एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से जवाब भी मांगेंगे।
प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने चेक पोस्टों पर हो रही अवैध
वसूली को रोकने के लिए ही 1 जुलाई 2024 से इसे बंद
करने का फैसला लिया था । जिससे ट्रक मालिकों और ड्राइवर को राहत मिल सके। लेकिन चेक पोस्टों में अभी भी अवैध वसूली धड़ल्ले से जारी जिससे ट्रक चालकों और उनके मालिकों को है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रदेश सरकार में इससे राहत मिल सके।
वसूली को रोकने के लिए ही 1 जुलाई 2024 से इसे बंद
करने का फैसला लिया था । जिससे ट्रक मालिकों और ड्राइवर को राहत मिल सके। लेकिन चेक पोस्टों में अभी भी अवैध वसूली धड़ल्ले से जारी जिससे ट्रक चालकों और उनके मालिकों को है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रदेश सरकार में इससे राहत मिल सके।
लेकिन प्रदेश में चेक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह का पोस्टों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा की आरटीओ चेकपोस्ट पर अभी भी अवैध वसूली का गोरखधंधा खूब फल फूल रहा है। सारे दस्तावेज होने के बावजूद भी उन्हें अवैध वसूली की मार झेलनी पड़ती है। तड़की सुबह से लेकर डेढ़ लाख तक हाईवे पर वसूली की दुकान सजी देखी जा सकती है। अक्सर उनके द्वारा चालानी कार्यवाही करने और बेवजह परेशान करने की बात को लेकर अवैध उगाही की जाती है और पैसे ना देने पर सरे राह गुंडागर्दी मारपीट जैसी स्थितियां भी बनाई जाती हैं।
