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समाधान ऑनलाइन से राहुल को मिला न्याय,आयुष्मान कार्ड के बावजूद गैलेक्सी हॉस्पिटल ने लिए थे 41 हजार


समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंझौली के राहुल सिंह को दिलाया न्याय..
गैलेक्‍सी हॉस्पिटल से आयुष्‍मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के नाम पर वसूली गई 41 हजार रूपये की राशि वापस कराई.
82 हजार रूपये का अर्थदंड लगाने के भी दिये निर्देश.
5 हजार रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का दिया आदेश.



विकास की कलम/जबलपुर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिकायतकर्ता जबलपुर जिले के मंझौली निवासी राहुल सिंह ठाकुर की समस्या का समाधान किया। श्री ठाकुर ने गैलेक्सी अस्पताल में किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराया था। उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड होने के बावजूद, अस्पताल ने उनसे 41 हजार रूपये की राशि वसूल की थी। इस विषय में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी।

कलेक्टर श्री दीपक सक्‍सेना ने शिकायत को संज्ञान में लेकर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा को जांच करने के निर्देश दिये। प्रकरण में मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिश्रा के हस्तक्षेप पर गैलेक्सी अस्पताल ने 41 हजार रूपये की वसूली गई राशि चेक के माध्‍यम से राहुल सिंह ठाकुर को वापस की।


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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मामले में गैलेक्सी अस्पताल पर 82 हजार रूपये का अर्थदंड उनकी आयुष्मान योजना की क्लेम राशि से लगाने और 719 दिनों की देरी के लिए हितग्राही को 5 हजार रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सेवाएँ मिलें। किसी भी परिस्थिति में मरीज़ से अतिरिक्त राशि वसूलना स्वीकार्य नहीं होगी। 

मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव का यह निर्णय शासन की मंशा को पुनः प्रमाणित करता है कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को समय पर और बिना किसी वित्तीय बोझ के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएं।

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वर्ष की पहली समाधान ऑनलाईन में जबलपुर जिले से संबंधित दो शिकायतें मुख्‍यमंत्री के सामने रखी गईं थी। जिले की दूसरी शिकायत 2023-24 में मूंग उपार्जन व भुगतान को लेकर थी। जिसमें मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिये कि 1 माह के भीतर जांच कर प्रकरण का निराकरण किया जाये। ताकि शेष बचे वास्‍तविक किसानों को मूंग उपार्जन की राशि मिल सके।

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